अदालतको ढिलाइले अन्योलमै रुकुम सदरमुकाम

होस्ट खबर
होस्ट खबर ४ भाद्र २०७९, शनिबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं : २०७४ सालमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि दुई जिल्ला बनाइएको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवाद नटुंगिदा सकस थपिएको छ।

राज्य पुनर्संरचनाको समयमा पूर्वी रुकुम लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिम रुकुम कर्णाली प्रदेशमा पारिएको थियो। जिल्ला छुट्टिएपछिको एक अवधिका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गरेका छन्, तर सदरमुकाम विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन।

१४ अञ्चल ७५ जिल्ला भएसँगै सल्यानबाट २०१८ सालमा अलग भएको रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट राखियो। दुर्भाग्य भनौं, राजनीतिक चलखेल बढेर २०३० सालमा रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोट खलंगा सारियो।

२०३० सालमा जबर्जस्त सारिएको सदरमुकाम २०७४ सालमा जिल्ला विभाजन भएसँगै रुकुमकोट आएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको थियो, तर सोही वर्ष माघ ११ गते सरकारले अलिमाथि गोलखाडामा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटले फेरि अन्यायको महसुस गर्नुपर्‍यो।

राज्य पुनर्संरचनाको समयमा जिल्ला विभाजन गरी रुकुमकोटलाई रुकुम पूर्वको अस्थायी सदरमुकाम तोकियो। २०७४ असोज १९ मा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सदरमुकामका कार्यालयहरूको उद्घाटन गरे।

२०७४ माघ ११ गते तत्कालीन देउवा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा १२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेपछि फेरि अन्योल थपियो। सरकारको निर्णय आएपछि गोलखाडा र रुकुमकोटका स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे। गोलखाडाकाले सदरमुकाम सार्न दबाब दिए भने रुकुमकोटकाले यथावत् राख्न दबाब दिए।

यतिबेला रुकुम पूर्वका सरकारी भवन निर्माण हुन नसक्दा विभिन्न ३३ वटा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति पुरानो इलाका प्रशासन कार्यालयको भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि इलाकाको पुरानै भवनमा छ। पत्रकार महासंघ रुकुमका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी रुकुम पूर्वमा अन्योल कायमै रहेको बताउँछन्। ‘विकास निर्माणका काममै असजिलो छ।

बजारीकरण र सहरीकरणमा संरचनाका हिसाबले समस्या भइरहेको छ।’ उनी भन्छन्, ‘समयमै सकाउनुपर्ने विवाद लम्बिरहँदा असजिलो भएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा अधिवक्ता गणेश हमाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

सर्वोच्चले माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले एक वर्षपछि ०७५ माघ २७ मा सत्रौं पटकको पेसीमा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गर्‍यो। संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि उक्त मुद्दा थन्किएको छ। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्